Rewa Regional Tourism Conclave: Investment Proposals Worth Rs 3000 Crores Came, Cm Yadav Said – Doors Of Emplo – Amar Ujala Hindi News Live

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को रीवा में दो दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का  शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर उन्हें प्रदेश में पर्यटन के उज्ज्वल अवसरों से अवगत कराया। कार्यक्रम में अभिनेता मुकेश तिवारी और अभिनेत्री सांविका भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। पर्यटन को इंडस्ट्री के समकक्ष मानते हुए सरकार इस सेक्टर को हर जरूरी सुविधा दे रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 21 लाख रोजगार के अवसर मिले थे।

फ्लाईओला 700 करोड़ निवेश करेगी 

कॉन्क्लेव में फ्लाईओला के मैनेजिंग डायरेक्टर राम ओला ने 700 करोड़ के सबसे बड़े निवेश की मंशा जताई, जो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत का संकेत है। आरसीआरसीपीएल और विंध्य प्राइड के दिव्यांश सिंह बघेल ने 500 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई। इसी क्रम में अमित दिग्विजय सिंह ने 500 करोड़ और संदड़िया बिल्डर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत संदड़िया ने 300 करोड़ के निवेश का इरादा व्यक्त किया।

ये कंपनियां भी आईं आगे

इसके अतिरिक्त, जंगल कैंप इंडिया के गजेंद्र सिंह राठौर ने 150 करोड़, गौरव प्रताप सिंह और पुष्पराज सिंह ने 100-100 करोड़, राजस्थान फोर्ट एंड पैलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर  मानवेंद्र सिंह शेखावत ने हेरिटेज प्रॉपर्टी को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये, इको पार्क के अनुज और विजय तिवारी ने 80 करोड़, तथास्तु रिसॉर्ट के अनिल अग्रवाल ने 150 करोड़, सिद्धार्थ सिंह तोमर ने 15 करोड़, सिद्धिविनायक कंस्ट्रक्शन के वैभव सिंह कौरव ने 10 करोड़ और कैलाश फुलवानी ने 5 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है।

दुनिया की सारी सफारियां हमारे आगे फेल

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हर क्षेत्र में काम किया है। पूरा देश उनकी ओर देख रहा है। हम आज डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे पास वाइट टाइगर है। रीवा की टाइगर सफारी के आगे दुनिया की सफारियां फैल हैं। हमारे वॉटरफॉल के आगे नियाग्रा वॉटरफॉल कुछ भी नहीं है। बाण सागर का रिजर्ववॉयर मालदीप के टापू से कहीं खूबसूरत है। आज रीवा में शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स यहां आने को तत्पर हैं। आने वाले दिनों में रीवा स्वर्णिम नगरी होगी। यह क्षेत्र निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान है। 

निवेशकों का बढ़ रहा विश्वास

बता दें, कॉन्क्लेव के दौरान पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6 जमीनों के लिए लैटर ऑफ अलॉटमेंट (LOA) जारी किए गए। विंध्य क्षेत्र में इससे सीधे तौर पर 12 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के सैकड़ों अवसर पैदा होंगे। इन जमीनों पर होटल, रिसॉर्ट और इको टूरिज्म यूनिट आदि का निर्माण किया जाएगा। इन आवंटनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कॉन्क्लेव में कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में कला, शिल्प और महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम सुधार समिति, एमएम फाउंडेशन और समर्थ संस्था के साथ करार शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए बारकोड एंटरटेनमेंट और क्विकी डिजिटल के साथ भी एमओयू साइन किए गए।

बढ़ रही है पर्यटन अधोसंरचना

सरकार पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। अमरकंटक में प्रसाद योजना के तहत 50 करोड़, चित्रकूट में परिक्रमा पथ और घाटों के विकास पर लगभग 64 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शारदा देवी मंदिर क्षेत्र को विकसित करने की योजना भी तैयार की गई है। 

शहडोल और रीवा में स्थापित हो चुके फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के जरिए युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे उन्हें स्वरोजगार और नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं।

डिजिटल बुकिंग और हवाई सेवा की सुविधा

पर्यटन को सुलभ बनाने के लिए होम स्टे ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे ग्रामीण उद्यमियों को सीधे ऑनलाइन बुकिंग का लाभ मिलेगा। वहीं, पीएम श्री वायु सेवा की बुकिंग अब IRCTC पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी, जिससे रीवा, सतना, सिंगरौली जैसे शहरों की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी।

फिल्म और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा

प्रदेश की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 को निवेश फ्रेंडली बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनुमतियां दी जाती हैं। अब तक एमपी में 450 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। वहीं ग्रामीण पर्यटन नीति के तहत होम स्टे मॉडल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने में सफल हो रहा है।