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प्रदेश में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (पीएआर) स्वीकृत करने और टिप्पणी लिखने का अधिकार आईएएस अफसरों को दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। देशभर के आईएफएस मप्र कैडर के आईएफएस अफसरों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। शनिवार
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पत्र में कहा गया है कि एपीआर लिखने की व्यवस्था में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सरकार पुनर्विचार नहीं करती है तो एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी। गौरतलब है कि राज्य शासन ने डीएफओ से लेकर एपीसीसीएफ स्तर तक के आईएफएस अधिकारियों की एपीआर लिखने के अधिकार वन बल प्रमुख से छीनकर प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव को सौंप दिए हैं। डीएफओ की एपीआर पर कलेक्टर से टीप लेने और सीसीएफ की एपीआर पर संभागायुक्त से टीप लेने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
मप्र इकाई ने मांगी थी एसोसिएशन से मदद
इस आदेश के बाद मप्र आईएफएस एसोसिएशन ने वन विभाग के एसीएस अशोक वर्णवाल से मुलाकात कर एपीआर की व्यवस्था में बदलाव पर आपत्ति जताई थी, इसके बाद आईएफएस एसोसिएशन की मप्र इकाई ने राष्ट्रीय एसोसिएशन से इस मुद्दे पर राय और मदद मांगी थी।
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